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तामिलनाडु में महिला मुफ्त बस योजना पर निजी ऑपरेटरों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी

तामिलनाडु सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना पर निजी ऑपरेटरों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया, दावा करते हुए कि इस योजना से व्यापार पर भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, मुआवजा योजना अनुपस्थित है तथा इसे बिना सरकारी आदेश के लागू किया गया है।

India Today के अनुसार4 अक्टूबर 2026 को 01:04 pm बजे

तामिलनाडु में महिला मुफ्त बस योजना पर निजी ऑपरेटरों ने हाइकोर्ट में चुनौती दी

सौजन्य से:- India Today

Uniform Civil Code In West Bengal In 6 Months, Strict Law Planned Against Forced Conversions

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UPDATED: Oct 4, 2026 18:06 IST

A petition has been filed in the High Court challenging the Tamil Nadu government's free bus travel scheme for women. Private bus operators have approached the court seeking a stay and the scrapping of the statewide scheme, citing severe financial losses to their business. The petitioners have questioned how the government plans to compensate them and contended that not collecting fares from women passengers violates constitutional rights. They also claimed that the annual expenditure will rise significantly and that the scheme was implemented without a formal government order.

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