सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं पर समान नीति तैयार करें
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए समान दिशानिर्देश तैयार करेगी। न्यायालय का मानना है कि वर्तमान में राज्यों द्वारा दिए जाने वाले लाभ व्यापक रूप से भिन्न हैं और मानकीकरण की आवश्यकता है।

सौजन्य से:- इंडिया लीगल
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को देश भर में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए समान दिशानिर्देश तैयार करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि वर्तमान में राज्यों द्वारा दिए जाने वाले लाभ व्यापक रूप से भिन्न हैं और मानकीकरण की आवश्यकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य के आधार पर विभिन्न स्तरों का समर्थन प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसमें उन्होंने सेवा की है। एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए, न्यायालय ने कहा कि जहां कुछ राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करते हैं, वहीं अन्य बहुत कम या कोई सहायता नहीं देते हैं।
न्यायालय ने निरंतरता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इन सुविधाओं के लिए राज्य के अनुसार अलग-अलग होने का कोई कारण नहीं है। इसमें कहा गया है कि समान सुविधाओं की गारंटी दी जानी चाहिए।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार भी ऐसी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता देती है, न्यायालय ने उसे दो सप्ताह के भीतर एक समिति स्थापित करने का निर्देश दिया। समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करने के तंत्र सहित समान दिशानिर्देश तैयार करने और अपने गठन के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अपनी सिफारिशें सौंपने का काम सौंपा गया है।
खंडपीठ ने कहा कि संबंधित राज्य की परवाह किए बिना सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा आवश्यक था।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया. न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश को पांच साल के लिए एक सुरक्षा अधिकारी प्रदान करना एक उचित उपाय है, यह देखते हुए कि ये न्यायाधीश नियमित रूप से संवेदनशील मामलों को संभालते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यक सहायता के लिए निर्धारित वित्तीय प्रावधानों की अपर्याप्तता पर भी चिंता व्यक्त की। वर्तमान भत्तों की ओर इशारा करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने उस खंड की आलोचना की जो सचिवीय सेवाओं, सुरक्षा और यात्रा व्यय को कवर करने के लिए मात्र 15,000 रुपये आवंटित करता है।
न्यायालय ने संकेत दिया कि इसका उद्देश्य पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को उपलब्ध सचिवीय सहायता, सुरक्षा, यात्रा सहायता और सेवानिवृत्ति के बाद की अन्य सुविधाओं जैसी सुविधाओं के लिए एक तर्कसंगत और समान ढांचा सुनिश्चित करना था।
मामले को तीन महीने के बाद आगे विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, उस समय तक समिति को अपना अभ्यास पूरा करने और न्यायालय के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
ताज़ा ख़बरें
- मृत आवेदक की जगह उत्तराधिकारी को रखने की रजिस्ट्रार की शक्ति के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है, मृत व्यक्ति के नाम ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रथम दृष्टया अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट
- कस्टडी से जुड़े आदेश की अनदेखी के लिए बच्चे के कल्याण को 'सुविधाजनक' बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
- विवाहित महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति उसे पेश कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- अनुशासनात्मक जांच के बिना परिवीक्षाधीन पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, जब तक जांच से छूट के कारण दर्ज न हों: राजस्थान हाईकोर्ट
- रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभ स्वीकार करने के बाद कर्मचारी जन्मतिथि में बदलाव का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
- पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट
- घरेलू हिंसा कानून के तहत बहू का अधिकार सुरक्षित आवास पाने का है, ससुराल की संपत्ति में ही रहने की जिद का नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

