सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में सुधार के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश
स्थायी लोक अदालत ने जिला अस्पताल में व्यवस्था सुधारने के लिए पीएमओ को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाना, महिला-बच्चा अस्पताल की लिफ्टों की मरम्मत और चिकित्सकों के लिए ड्रेस कोड सहित अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- Sawai madhopur
- Permanent Lok Adalat Issues Directions To PMO For Improving Hospital Arrangements
अस्पताल में व्यवस्था सुधार के लिए स्थायी लोक अदालत ने पीएमओ को दिए निर्देश
- कॉपी लिंक
कासं| सवाईमाधोपुर
स्थायी लोक अदालत ने एक परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने, तीन मंजिला महिला-बच्चा अस्पताल की खराब लिफ्टों को सही कराने और भविष्य में दोनों लिफ्ट एक साथ खराब नहीं हो इसके प्रबंध करने, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टॉफ को ड्रेस, एपरीन, नामप्लेट, वेशभूषा मे रहने की व्यवस्था करने के पीएमओ को निर्देश दिए हैं।
साथ ही 15 दिन के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार कर रिपोर्ट पेश करने तथा स्टाफ एवं मशीनरी के लिए राज्य सरकार से पत्राचार कर बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए हैं। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर सामजिक कार्यकर्ता हरिप्रसाद योगी ने स्थाई लोक अदालत के समक्ष जनहित परिवाद प्रस्तुत किया था। योगी द्वारा जनहित में दायर परिवाद में जिला अस्पताल में ह्रदय रोग और न्यूरोलोजिस्ट चिकित्सक नहीं होने और एंजियोग्राफी की व्यवस्था नहीं होने पर मरीजों को बाहर रेफर करने, टेलीमेडीशन, सोनोग्राफी नहीं होने, सफाई व्यवस्था गड़बड़ होने, हॉस्पिटल मैनेजर नहीं होने आदि मुद्दों को लेकर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और जिला कलेक्टर अध्यक्ष मेडिकल रिलीफ सोसायटी को आवश्यक पक्षकार बना कर परिवाद प्रस्तुत किया था।
स्थाई लोक अदालत में बहस के दौरान पीएमओ उपस्थित रहे। इस दौरान जिला लोक अदालत अध्यक्ष द्वारा कुछ मुद्दों जिनमें पर्ची काउंटर पर भारी भीड़ के चलते अतिरिक्त काउंटर खोलने, महिला एवं बच्चा अस्पताल की खराब लिफ्टों को दुरुस्त कराने, जिला अस्पताल के चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के ड्रेस कोड में होने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। शेष विषयों पर आगामी तारीख पर पालना रिपोर्ट सहित तलब किया है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
वाहन बीमा नियमों में बदलाव: सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, आईआरडीएआई को बनानी होगी सरल नियम

वीडियोग्राफी का केवल कानून और व्यवस्था के लिए नहीं जासूसी के लिए है: सॉलिसिटर जनरल

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी को ईडी द्वारा जब्त किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति को रद्द कर दिया

वीरता पुरस्कार विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा

न्यायाधीश की कर छूट को चुनौती, उच्च न्यायालय में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट: बीमाकर्ताओं की अस्पष्ट पॉलिसी शर्तें आम पॉलिसीधारकों को नुकसान पहुंचा रही हैं

इंग्लैंड कोर्ट का बड़ा फैसला, राज कुंद्रा को 4.94 मिलियन डॉलर चुकाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया याचिका कि नहीं, केंद्र को तीन महीने में नया टेंडर करना होगा
ताज़ा ख़बरें
- मोगा में विशेष लोक अदालत: समझौते से 116 मामले निपटे, 5.67 करोड़ का अवार्ड पारित
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वीजा आउटसोर्सिंग टेंडर पर केंद्र की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान सेवानिवृत्ति लाभ तय करने के लिए समिति बनाएं
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करें
- निर्मोही अखाड़ा में महंत दिनेंद्र दास के खिलाफ बड़ा मोर्चा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के मामले में हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
- न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की: मध्यस्थता को नुकसान

