होम›सुप्रीम कोर्ट›सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को जज बनाने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल 11 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दोनों हाईकोर्ट के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सात न्यायिक अधिकारी और चार वकील शामिल हैं। कॉलेजियम की ओर से जारी दो अलग-अलग बयानों […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
स्रोत संक्षेप
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुल 11 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दोनों हाईकोर्ट के लिए अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सात न्यायिक अधिकारी और चार वकील शामिल हैं। कॉलेजियम की ओर से जारी दो अलग-अलग बयानों […]
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट
क्या कॉलेजियम व्यवस्था समझौतावादी हो गई है? जस्टिस कौल की किताब ने खड़े किए कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट
'जागीरदार के पास कोई मालिकाना हक नहीं, ज़मीन सरकार की': सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में मियापुर की 550 एकड़ ज़मीन पर किए गए दावों को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट
'वयस्कों के फैसलों पर अदालत नैतिक टिप्पणी नहीं कर सकती': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
सहमति से बने शारीरिक संबंध रिश्ते टूटने के बाद रेप नहीं बन सकते: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को आरोपमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट
ट्विशा शर्मा की मौत का मामला: भोपाल से दिल्ली ट्रायल ट्रांसफर करने के पक्ष में CBI, गवाहों को प्रभावित करने की जताई आशंका

सुप्रीम कोर्ट
पुरुष की पहली शादी की जानकारी के बाद भी साथ रहने वाली महिला शादी के धोखे का दावा नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
वन विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम वेतन न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, यूपी सरकार पर लगाया ₹1 लाख जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट
केरल में SIR की समयसीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, फॉर्म नहीं भर पाने वाले मतदाताओं के मामलों पर विचार करेगा चुनाव आयोग
ताज़ा ख़बरें
- ब्रेकअप के बाद बलात्कार का झूठा आरोप पुरुष की स्वतंत्रता छीन लेता है और उसे हमेशा के लिए उस रिश्ते से बांध देता है: सुप्रीम कोर्ट
- यूपी गैंगस्टर्स एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की अजन्मा टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब, कार्यवाही पर लगाई रोक
- महाराष्ट्र में बिना लाइसेंस साहूकार नहीं चला सकेंगे चेक बाउंस का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शुरुआत में ही पेश करना होगा लाइसेंस
- यूपी में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच के निर्देश दिए
- पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण पति का कानूनी और धार्मिक कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देकर 25% वेतन देने का आदेश दिया
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 वकीलों के नामों की सिफारिश की
- दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान पटाखों पर लगी पाबंदी लागू करने से जुड़े डेटा की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
- सोमनाथ मंदिर के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध बहाल, गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर लगाई रोक

