वन विभाग के दैनिक वेतनभोगियों को न्यूनतम वेतन न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, यूपी सरकार पर लगाया ₹1 लाख जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने से इनकार करने पर राज्य सरकार के रवैये को बेहद निंदनीय बताया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर पहले ही कानून की स्थिति स्पष्ट कर चुका है, इसके बावजूद विभाग गरीब कर्मचारियों के वैध अधिकारों से उन्हें वंचित करने के लिए तरह-तरह के आधार तलाश रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दोनों विशेष अपीलें खारिज करते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की पीठ ने कहा कि जब सुप्रीम

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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