जमशेदपुर में लोक अदालत ने 106 मामलों को निपटाया, 20 लाख रुपये की वसूली की घोषणा
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय के नेतृत्व में सिविल कोर्ट और घाटशिला में आयोजित मासिक लोक अदालत ने 106 विवादों का समाधान किया, जिसमें कुल 20,02,685 रुपये की रिकवरी दर्ज हुई। यूनियन बैंक से संबंधित 21 मामलों के लिए विशेष पैनल ने सौहार्दपूर्ण समझौते के तहत 16,90,000 रुपये का निपटान किया, और दस न्यायपीठों ने बिजली, पानी, बैंकिंग और एक्साइज एक्ट जैसे विभिन्न मुद्दों का त्वरित निपटारा किया।

सौजन्य से:- Hindustan
Jamshedpur News: मासिक लोक अदालत में 106 मामलों का निष्पादन
Jamshedpur News: जमशेदपुर के सिविल कोर्ट और घाटशिला में मासिक लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें 106 मामलों का निष्पादन किया गया। कुल 20 लाख 2 हजार 685 रुपये की रिकवरी-समझौता राशि दर्ज हुई। विशेष पीठ ने यूनियन बैंक से जुड़े 21 मामलों का समाधान किया। 10 न्यायपीठों के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान किया गया।
Jamshedpur News: जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय के मार्गदर्शन में शनिवार को सिविल कोर्ट जमशेदपुर और घाटशिला में मासिक लोक अदालत आयोजित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के निर्देश पर कुल 106 मामलों का निष्पादन हुआ। इनमें 20 लाख 2 हजार 685 रुपये की रिकवरी-समझौता राशि दर्ज की गई। डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े मामलों के लिए विशेष पीठ गठित की गई थी। बैंक संबंधी 21 मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ। इनमें 16 लाख 90 हजार रुपये की समझौता राशि तय हुई।त्वरित
न्याय के लिए जमशेदपुर और घाटशिला सिविल कोर्ट परिसर में कुल 10 न्यायपीठें बनाई गईं। बिजली, पानी, बैंकिंग और एक्साइज एक्ट समेत विभिन्न मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इससे संबंधित पक्षों को राहत मिली।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान

हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर

महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश

लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर

सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन

हमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण

नदियों की संकट स्थिति: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से बढ़ रही चुनौतियाँ

वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन
ताज़ा ख़बरें
- जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव से नदियों की बिगड़ती स्थिति—इन्हें इंसान मानना बदल सकता है?
- नदियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखें: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या का बढ़ता दबाव
- नदियाँ भी मनुष्य हैं: उनके संकट पर नया दृष्टिकोण
- कुशीनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक‑ऋण व पारिवारिक विवाद सुलह‑समझौते से सुलझेंगे
- रक्तरंजित धारा: जलवायु‑परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से नदियों की संकटग्रस्त स्थिति
- विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता रैली निकाली
- नदियों को मानवीकृत करें? क्या इससे जल संकट में बदलाव आ सकता है?
- नदियों की दुविधा: जलवायु, प्रदूषण और जनसंख्या के साथ संघर्ष

