हाथरस ट्रांसपोर्टर मांगें 'नो एंट्री' काले कानून का रद्दीकरण
हाथरस के गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बुधवार बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने 'नो एंट्री' के काले नियम को हटाने की मांग की। इस नियम से सूरत, अहमदाबाद, भीलबाड़ा, भिवंडी आदि से आने वाले वाहनों को रोका गया, जिससे व्यापार में बाधा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है।

सौजन्य से:- Hindustan
Hathras News: ट्रांसपोर्टरों ने नो एंट्री के काले कानून को वापस लेने की मांग
Hathras News: नो एंट्री के काले कानून को वापस लेने को लेकर बैठक में मौजूद ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टरों ने नो एंट्री के कानून को वापस लेनेट्रांसपोर्टरों ने नो एंट्री
Hathras News: हाथरस। हाथरस गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन की बैठक बुधवार को यादव मील कपाउंड मधुगढी पर हुई। बैठक में अध्यक्षता नवजोत शर्मा ने की। बैठक में कपड़ा करोबार करने वाले ट्रांसपोर्टर सम्मलित हुए। उन्होंने बताया कि इस जबरन नो एंट्री काले नियम की वजह से पकड़े का लदान बंद हो गई है। जिसकी वजह से सूरत,अहदाबाद, भीलबाड़ा, भिवंडी, सहारनपुर सेगाडी वाहन वालों ने हाथरस आने से कतई मना कर दिया है। कारोबारियों को डर है कि नो एंट्री के कारण बीस बीस हजार के चालान व ट्रैफिक पुलिस का उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है। जिस वजह से दीपावली का सीजन आने वाला है।
जिससे शहर में कपड़ों की सप्लाई पूरी तरह बंद होती दिखाई दे रही है। जिसका असर पूरे शहर के व्यापारियों व ट्रासंपोर्टरों पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टरों ने काले कानून को वापस लेने की मांग की। बैठक में अध्यक्ष नवजोत शर्मा, अमित बसंल, सुमित बंसल, पुष्पेंद्र राठौर, प्रदीप सारस्वत,राजूबाबा, लक्ष्य, अमित शर्मा, शानू भाई आदि मौजूद रहे।
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