सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडा ने जारी की मेरठ की अवैध कॉलोनियों की पूरी सूची
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने ज़ोन‑ए, बी और सी में स्थित कई अवैध कॉलोनियों की सूची प्रकाशित की, जिसमें अग्रवाल कॉलोनी, अंबेडकर नगर, लिसाड़ी रोड, कंकरखेड़ा और गंगा कॉलोनी जैसे नाम शामिल हैं। इस सूची को लेकर जिले में चर्चा तेज हो गई है, विशेषकर सात विधानसभा सीटों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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मेरठ में अवैध कॉलोनियों की सूची जारी:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेडा की कार्रवाई, जिले की सात विधानसभा सीटों पर असर की चर्चा
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मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने अवैध कॉलोनियों की सूची जारी की है। सूची में जोन-ए, बी और सी की कई कॉलोनियां शामिल हैं।
दिल्ली रोड से बिजली बंबा बाईपास तक
जोन-ए में दिल्ली रोड की अग्रवाल कॉलोनी, अंबेडकर नगर, पार्क एवेन्यू, प्रताप विहार और शास्त्री कॉलोनी समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। लिसाड़ी रोड, नूर नगर रोड, कट्टा रोड और बिजली बंबा बाईपास की भी कई कॉलोनियां सूची में हैं।
कंकरखेड़ा क्षेत्र की कॉलोनियां भी शामिल
जोन-बी में अनुप नगर, अशोकपुरी कंकरखेड़ा, भारत विहार, देव नगर, कृष्णा कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, सैनिक विहार और विकास एन्क्लेव समेत कई कॉलोनियां दर्ज हैं।
जोन-सी में भी कई नाम
जोन-सी में आनंद कुंज, अन्नम कॉलोनी, बालाजी कॉलोनी, भागीरथ पैलेस, चंद्रलोक, गगन विहार और गंगा कॉलोनी शामिल हैं। सूची को लेकर जिले में चर्चा तेज है।
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