कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी

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शाह ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया।

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शाह के अनुसार, इस कदम से कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाले समय को कम करके लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार होगा।

शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया है।"

उन्होंने कहा कि सरकार "लद्दाख के सर्वांगीण विकास" और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट ने 13,041 करोड़ रुपये की रेल, राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा कि कैबिनेट ने बुधवार को चार रेलवे परियोजनाओं और 13,041 करोड़ रुपये की एक राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी। रेलवे की तीन परियोजनाओं में हावड़ा-चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क के खंडों पर नई लाइनें जोड़ना शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रमुख पूर्वी तट गलियारे के साथ यात्री और माल ढुलाई की क्षमता का विस्तार करना है।

वैष्णव ने कहा, "हावड़ा से चेन्नई तक, अंततः हमारे पास पूरा चौगुना, चार-लाइन मार्ग होगा। इससे हमें कई और ट्रेनें संचालित करने की अनुमति मिलेगी। इससे माल की आवाजाही में भी सुविधा होगी और रखरखाव आसान हो जाएगा।"

तीन परियोजनाएं खड़गपुर और भद्रक (रानीताल) के बीच चौथी लाइन, भद्रक और हरिदासपुर के बीच चौथी लाइन और गुम्मिडिपुंडी और गुडूर के बीच तीसरी और चौथी लाइन हैं।

चौथी रेलवे परियोजना में 72 किलोमीटर लंबे कटक-पारादीप (बडाबांधा) खंड पर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।

चार रेलवे परियोजनाओं का कुल परिव्यय 9,450 करोड़ रुपये है।

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173 किलोमीटर की दूरी वाली खड़गपुर-भद्रक चौथी लाइन को 3,352 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। 75 किलोमीटर लंबी भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन पर 1,583 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जबकि 90 किलोमीटर लंबी गुम्मिडिपुंडी-गुदुर तीसरी और चौथी लाइन पर 2,229 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

2,286 करोड़ रुपये की लागत से कटक-पारादीप परियोजना को मंजूरी दी गई है।

अलग से, कैबिनेट ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत मुजफ्फरपुर से सीतामढी के माध्यम से सोनबरसा तक, नेपाल सीमा तक 83 किलोमीटर के चार-लेन ब्राउनफील्ड राजमार्ग गलियारे को विकसित करने के लिए 3,591 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी।

वैष्णव ने कहा, "पहली चार परियोजनाएं रेलवे परियोजनाएं हैं, जबकि पांचवीं एक राजमार्ग परियोजना है।"

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