सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से जांच कराने की मांग
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की निगरानी में राम मंदिर में हुई दान चोरी प्रकरण की जांच कराने की मांग की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की भी मांग की है

सौजन्य से:- Amar Ujala
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Banda News: दान चोरी प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से जांच कराने की मांग
Tue, 07 Jul 2026 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 07 Jul 2026 12:36 AM IST
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बांदा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की जिला परिषद बांदा ने सोमवार को विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। पार्टी ने राम मंदिर में दान चोरी प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की निगरानी में कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग की।
जिला सचिव मदन भाई पटेल और जयकरण प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाईं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर चोरी प्रकरण में वास्तविक आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पेपर लीक, बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया।
भाकपा ने ज्ञापन के माध्यम से निजी विद्यालयों व अस्पतालों की फीस सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने, कच्चे तेल की कीमतों में कमी के अनुरूप पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए खनन पर रोक लगाने तथा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की भी मांग की।
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जिला सचिव मदन भाई पटेल और जयकरण प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर अपनी मांगें उठाईं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर चोरी प्रकरण में वास्तविक आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पेपर लीक, बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया।
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भाकपा ने ज्ञापन के माध्यम से निजी विद्यालयों व अस्पतालों की फीस सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने, कच्चे तेल की कीमतों में कमी के अनुरूप पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए खनन पर रोक लगाने तथा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की भी मांग की।
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