राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल ने तिमाही में रिकॉर्ड 107 दिवालियापन मामलों को मंजूरी दी
पिछले तिमाही में NCLT ने 107 कॉरपोरेट insolvency मामलों को स्वीकृति दी, जिसका कुल मूल्य 11,000 करोड़ रुपये बताया गया, जो जून तिमाही के 5,500 करोड़ और 78 मामलों से दुगुना है। मुंबई, मुख्य और नई दिल्ली बेंचों ने क्रमशः 35, 29 और अन्य मामलों को मंजूरी दी, जबकि सितंबर के अंत तक लंबित मामलों की संख्या 335 रही। वर्तमान में ट्रिब्यूनल 62 सैद्धांतिक सदस्यों में से 14 पद खाली हैं, जिससे कार्य गति में गिरावट की संभावना है।
सौजन्य से:- The Times of India
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- At 107, National Company Law Tribunal OKs record insolvency cases
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NEW DELHI: The National Company Law Tribunal (NCLT) approved a record 107 corporate insolvency cases during the last quarter, but stares at the prospect of a moderation in the pace due to a large number of vacancies.Data released by NCLT estimated the value of cases approved at Rs 11,000 crore during the Sept quarter, as against Rs 5,500 crore involved in the June quarter when 78 cases were approved. During Oct-Dec 2025, the tribunal had approved 90 cases, the previous high. Since April 2017, it has cleared 1,735 cases with 185 approved so far this fiscal, as against 257 during 2025-26.During the last quarter, the Mumbai bench approved 35 resolution plans, followed by 29 by the principal bench and the New Delhi bench.At the end of Sept, there were 335 pending cases across its 12 benches, as against 363 in April-end. Of the pending cases, orders have been reserved in 41 cases, with the Supreme Court, high courts and NCLAT ordering a stay in 24.With no member appointed since the start of 2025, barring the president Justice Anupinder Singh Grewal, NCLT is 14 members short of the sanctioned strength of 62, with four more retiring by Dec.
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