डिजिटल नोटिस से 75,000 चालक तक पहुँचेंगे: राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक पुलिस की नई पहल

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, एक क्लिक में 75 हजार लोगों तक पहुंचेंगे डिजिटल नोटिस

वाहन चालकों से अपील की गई कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने चालानों का निस्तारण जरूर कराएं.

Published : September 10, 2026 at 3:16 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जा रहा है. गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा और आधुनिक कदम उठाते हुए, इस बार पेंडिंग चालानों के जल्द निस्तारण के लिए पारंपरिक व्यवस्था के साथ-साथ पूरी तरह डिजिटल तकनीक का सहारा लिया है. पुलिस प्रशासन अब सीधे वाहन चालकों के मोबाइल फोन पर मैसेज (SMS) भेजकर कोर्ट नोटिस की तामील कराने की नई व्यवस्था शुरू कर रही है.

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस बार नोटिस तामील की प्रक्रिया को हाईटेक बनाया गया है. अब तकअदालती नोटिस की तामील फिजिकली यानी घर-घर जाकर की जाती थी, जिसमें काफी समय और श्रम लगता था. लेकिन अब फिजिकल माध्यम के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को भी सक्रिय कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत विभाग एक बार में लगभग 75,000 वाहन स्वामियों को सीधे उनके मोबाइल पर चालान नोटिस डिलीवर करने में सक्षम है.

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल

डीसीपी ट्रैफिक के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने बहुआयामी प्रचार अभियान छेड़ा हुआ है, गश्त के दौरान पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी वीडियो स्क्रीन और सेंट्रल कंट्रोल रूम के जरिए लगातार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस की फील्ड टीमें मैदान में उतरकर आम जनता को अपने लंबित मामलों और चालानों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा ने वाहन चालकों से अपील की है कि जिन लोगों के मोबाइल पर नोटिस प्राप्त हो रहे हैं या जिनके चालान लंबे समय से कोर्ट में लंबित हैं, वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने चालानों का निस्तारण जरूर कराएं. इससे न सिर्फ भारी जुर्माने से राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में कानूनी पेचीदगियों और कोर्ट-कचहरी के चक्करों से भी बचा जा सकेगा.

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