लोक अदालत की झंझट भी खत्म! दिल्ली में अगर पेडिंग हैं गाड़ी का चालान तो बहुत बड़ा मौका, सुलझेंगे 2 करोड़ लंबित मामले
अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक चालान पेडिंग है तो जल्द ही आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब दिल्ली में ऐसे 2 करोड़ चालान का निपटारा करने के लिए एसडीएम को चालान जमा करने की शक्ति देने की तैयारी चल रही है। नई दिल्लीः…
सौजन्य से:- Navbharat Times
अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी पर ट्रैफिक चालान पेडिंग है तो जल्द ही आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब दिल्ली में ऐसे 2 करोड़ चालान का निपटारा करने के लिए एसडीएम को चालान जमा करने की शक्ति देने की तैयारी चल रही है।
नई दिल्लीः राजधानी की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए चालान कट गया, तो अब उसे जमा कराने के लिए ई-कोर्ट या लोक अदालत का चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार दो करोड़ से अधिक पेंडिंग चालान जमा करने की व्यवस्था को घर के करीब ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 13 जिले के सभी 39 SDM को चालान जमा करने की शक्ति देने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।
विशेष पोर्टल भी तैयार
सूत्रों के मुताबिक, सभी 39 SDM के अलावा परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी चालान जमा करने की शक्ति मिल सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी गाड़ी मालिक सीधे SDM ऑफिस में जाकर अपना चालान जमा करा पाएंगे। इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। चालान जमा कराने के लिए SDM को अलग लॉगिन ID और पासवर्ड दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में हर साल 80% चालान पेंडिंग रह जाते हैं।
जमा होते ही पोर्टल से हटेगा
चालान जमा होते ही ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपडेट हो जाएगा और पोर्टल से हटा दिया जाएगा। सरकार को SDM ऑफिस को चालान जमा करने की शक्ति देने के लिए मोटर वीइकल एक्ट में बदलाव करना होगा। प्रस्तावित संशोधन को दिल्ली विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद छह महीने की निर्धारित अवधि में लागू करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास है।
लेखक के बारे मेंबृजेश सिंहबृजेश सिंह, नवभारत टाइम्स, दिल्ली में विशेष संवाददाता हैं। वह 2008 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स संस्थान से जुड़े हैं। वह, दिल्ली में मुख्यमंत्री ऑफिस, दिल्ली सरकार की नीतियों, प्रशासनिक फेरबदल व मध्यमवर्ग से जुड़ी योजनाओं पर खबरों के साथ विश्लेषण करते हैं। इसके अलावा दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मेट्रो, डीटीसी ऑटो-टैक्सी व राजनीतिक खबरों व हलचल पर भी नजर रखते है।... और पढ़ें
कन्वर्सेशन शुरू करें
Metroकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान
हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर
महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश
लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर
सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन
हमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण
नदियों की संकट स्थिति: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से बढ़ रही चुनौतियाँ
वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन
ताज़ा ख़बरें
- जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव से नदियों की बिगड़ती स्थिति—इन्हें इंसान मानना बदल सकता है?
- नदियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखें: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या का बढ़ता दबाव
- नदियाँ भी मनुष्य हैं: उनके संकट पर नया दृष्टिकोण
- कुशीनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक‑ऋण व पारिवारिक विवाद सुलह‑समझौते से सुलझेंगे
- रक्तरंजित धारा: जलवायु‑परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से नदियों की संकटग्रस्त स्थिति
- विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता रैली निकाली
- नदियों को मानवीकृत करें? क्या इससे जल संकट में बदलाव आ सकता है?
- नदियों की दुविधा: जलवायु, प्रदूषण और जनसंख्या के साथ संघर्ष
