सीतापुर लोक अदालत में 2.08 लाख वादों का समापन: 10.62 करोड़ जुर्माना व 27 जोड़ों का मिलन

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सीतापुर लोक अदालत में 2.08 लाख वादो का निस्तारण:10.62 करोड़ का जुर्माना जमा, 27 जोड़े साथ रहने को राजी हुए

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सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। देर शाम तक जिलेभर के 2,08,392 वादों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल 10 करोड़ 62 लाख 81 हजार 933 रुपए की समझौता जुर्माना राशि से मामलों का निपटारा हुआ।

जिला जज ने दीप जलाकर किया शुभारंभ

राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष जैन ने अन्य न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस दौरान समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन कार्यालय के चिन्हित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जनपद न्यायाधीश ने जेल बंदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और एनआरएलएम के स्टॉल का भी अवलोकन किया। व्यापार मंडल के सहयोग से मैक्स हॉस्पिटल की ओर से चिकित्सीय शिविर लगाया गया।

मोटर दुर्घटना के 102 मामलों में 6 करोड़ का अवॉर्ड

परिवार न्यायालयों में 135 लंबित वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में 102 मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ। इनमें 6 करोड़ 1 लाख 37 हजार 853 रुपए का अवॉर्ड किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाह्य न्यायालयों ने 6,073 वादों का निस्तारण किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने 12 मामलों में 18 लाख 2 हजार 992 रुपए की समझौता राशि का अवॉर्ड किया।

राजस्व और अन्य विभागों के 2 लाख से ज्यादा मामले निपटे

राजस्व न्यायालयों में 61,197 मामलों का निस्तारण किया गया। जिला विकास अधिकारी के स्तर पर 83,171 और जिला पूर्ति अधिकारी के स्तर पर 7,019 मामलों का निस्तारण हुआ। विभिन्न नगर पालिका, नगर पंचायत और अन्य विभागों की ओर से भी 2,00,102 मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में 20 लाख 75 हजार 892 रुपए की वसूली हुई।

बैंकों के 1,488 मामलों में समझौता

विभिन्न बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े प्री-लिटिगेशन बैंक रिकवरी के 1,488 मामलों में समझौता कराया गया। इन मामलों में 10 करोड़ 26 लाख 90 हजार 200 रुपए की राशि वसूल की गई। वहीं, प्री-लिटिगेशन वैवाहिक मामलों में 27 जोड़ों के बीच समझौता कराया गया। इसके बाद सभी जोड़ों को साथ रहने के लिए विदा किया गया।

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