POCSO मामलों में ज़मानत की शर्तों पर हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश

नाबालिगों से जुड़े संवेदनशील मामलों में ज़मानत की प्रक्रिया पर अदालत की टिप्पणी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों का बचाव किया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर बनेगी।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।