पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने ओबीसी सूची में शामिल होने की अपील वापस ली

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में 77 मुस्लिम समुदायों को शामिल करने को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लिया।

यह अपील पिछली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने मई विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों सत्ता गंवाने से पहले दायर की थी।

पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी अलग अपील वापस ले ली।

मई 2024 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की ओबीसी सूची को रद्द कर दिया, जिसमें 113 समुदाय, 77 मुस्लिम और 36 गैर-मुस्लिम समूह शामिल थे, यह मानते हुए कि 77 मुस्लिम समुदायों का समावेश अमान्य था।

फैसले ने राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया।

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 29 जून को ओबीसी आरक्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन करते हुए दो विधेयक पारित किए, जिसमें कई मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से हटा दिया गया, ओबीसी कोटा 17% से 7% तक संशोधित किया गया और राज्य की पिछड़ा वर्ग श्रेणियों को पुनर्गठित किया गया।

अपील वापस लेने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश किसी अन्य पक्ष को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने से नहीं रोकेगा।

विशेष रूप से, जून में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य के ओबीसी आरक्षण कानूनों में संशोधन करते हुए दो विधेयक पारित किए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में 77 मुस्लिम समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची से हटा दिया और ओबीसी आरक्षण कोटा 17% से घटाकर 7% कर दिया। विधानसभा ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन भी पारित किया।

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