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सुप्रीम कोर्ट ने 135‑साल पुरानी दिल्ली की सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी के स्थानांतरण पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शासितर भवन के ध्वंस के कारण 8.5 लाख पुस्तकों वाली 135‑साल पुरानी लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर suo motu मामला दायर किया और 5 अक्टूबर को सुनवाई तय की। जबकि केंद्र ने कहा है कि नई कार्तव्य पथ योजना में लाइब्रेरी के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया है, अदालत अब इस व्यवस्था की जांच करेगी।

4 अक्टूबर 2026 को 05:04 am बजे
सुप्रीम कोर्ट ने 135‑साल पुरानी दिल्ली की सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी के स्थानांतरण पर रोक लगाई

सौजन्य से:- The Times of India

A Bench of Justices Sanjay Kumar and Sanjeev Sachdeva is scheduled to hear the matter on Monday.

NEW DELHI: The Supreme Court has taken suo motu cognisance of the proposed relocation of Delhi's 135-year-old Central Secretariat Library, which holds more than 8.5 lakh books.The court's intervention comes amid reports that the library, currently located in Shastri Bhawan, has not been allotted space in the new Central Vista Plan. The building is proposed to be demolished as part of the Central Vista redevelopment.A Bench of Justices Sanjay Kumar and Sanjeev Sachdeva is scheduled to hear the matter on Monday, October 5, reported LiveLaw.

Court steps in over library's future

The suo motu case, titled "In Re: 135-Yr-Old Library 8.5 Lakh Booksâ And No Room In The New Central Vista Plan", was registered on October 3.The concerns centre on where the library and its vast collection of books would be housed if Shastri Bhawan is demolished. Reports said the Ministry of Housing and Urban Affairs and the Central Public Works Department were still looking for suitable space for the library.The proposed relocation has also raised concerns about ensuring proper facilities for the preservation of its extensive collection.

The Union ministry of housing and urban affairs, however, has rejected reports that the library has been left without space under the redevelopment plans.

"Contrary to a few reports, it is clarified that space for the Central Secretariat Library has been provided for in the Kartavya Path redevelopment plan. The necessary process for construction of the library is underway," the ministry wrote in a post on X.The ministry's statement indicates that a new location for the library has been included in the Kartavya Path redevelopment plan, although the Supreme Court is now set to examine the issue.

Rajeev Singh is a Digital Content Producer with The Times of India. He covers politics, policies, defence, and conflicts for readers curious to know their implications. He loves digging into legal maxims and political trivia. On off days, when not turning pages or learning ÑÑÑÑкий, he lives in the reverie of âwhat ifsâ and âhow abouts.â

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