SC/ST के लिए आरक्षित सीटों में रोटेशन लागू करना संसद का काम, अदालत का नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों में अनिवार्य रोटेशन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय संसद को लेना है। अदालत कानून में ऐसी व्यवस्था जोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य […]

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