सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद भी व्यक्ति को डेढ़ महीने तक हिरासत में रखने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, पूछा- क्यों न मुआवजा दिया जाए?

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि एक व्यक्ति को जमानत मिलने के बाद भी डेढ़ महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे मुआवजा क्यों न दिया जाए। शुरुआत में ही, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस मामले को 'असामान्य' और 'परेशान करने वाला' बताया। बेंच ने गौर किया कि आरोपी अभी भी जेल में है, जो कि उसे जमानत देने वाले कोर्ट के पिछले आदेश का खुला उल्लंघन है। बेंच ने टिप्पणी की, "हमारे सामने एक बहुत ही असामान्य मामला है। यह काफी परेशान करने वाला है और

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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