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कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने को कोई प्रतिस्पर्धी चुनौती नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' की धारा 10 के तहत दिए गए पंजीकरण को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 10 के तहत केवल तभी अपील की जा सकती है, जब पंजीकरण देने से इनकार कर दिया गया हो या मौजूदा पंजीकरण रद्द किया गया हो। कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, किसी दूसरी कंपनी को मिले पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती देने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। अदालत ने कहा

4 नवंबर 2026 को 05:21 am बजे
कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने को कोई प्रतिस्पर्धी चुनौती नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' की धारा 10 के तहत दिए गए पंजीकरण को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 10 के तहत केवल तभी अपील की जा सकती है, जब पंजीकरण देने से इनकार कर दिया गया हो या मौजूदा पंजीकरण रद्द किया गया हो। कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, किसी दूसरी कंपनी को मिले पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती देने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। अदालत ने कहा

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