सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व रक्षा मंत्रालय की आलोचना की, विकलांग सैनिकों को लाभ न मिलने की बात को उजागर किया
कोर्ट ने 2015 के रक्षा मंत्रालय रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई विकलांग सैनिक अभी भी तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा इन मामलों में अपीलें दाखिल करना और उन्हें देर से करना अस्वीकार्य पाया गया, जिससे 270 से अधिक अपीलों को खारिज किया गया। रिपोर्ट की सिफ़ारिश के बावजूद, अपीलों को हटाने में सरकार की अनदेखी को अदालत ने नकारा।

सौजन्य से:- timesofindia.indiatimes.com
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- SC pulls up govt for 'denying' disabled soldiers their benefits
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NEW DELHI: Quoting Raksha Mantri 2015 Report, which admitted that "many disabled soldiers in India are still denied disability benefits on hyper-technical reasons", Supreme Court has pulled up Centre and the defence ministry for litigating against them in all forums of the judiciary - from tribunals to HCs and SC. It also highlighted that govt filed appeals after a long time in most of the cases.A bench of Justices P S Narasimha and Alok Aradhe noted that Raksha Mantri Report had recommended the immediate withdrawal of appeals pertaining to disability and pensionary benefits pending against soldiers with disabilities but said the recommendation had not been faithfully implemented. "Appeals such as these are filed and continue to be filed, even after the ministry of defence accepted the committee's recommendation for withdrawal of this class of litigation," the bench said, junking over 270 appeals filed by govt.The bench also examined the outcome of such cases in different judicial forums."The sad part of this litigation is that, out of around 271 civil appeals and special leave petitions, most of them are barred by limitation. Many similar appeals that were barred by limitation have already been dismissed in the past; the present batch is only a small number that survive. Moreover, it is significant to note that the number of appeals rejected at the first appellate stage, after a dismissal by the release medical board, far exceeds those accepted," SC said.
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