सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालयी कार्यवाही से किसी का अधिकार नहीं होता है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालयी कार्यवाही से किसी का अधिकार नहीं होता है, बल्कि यह केवल एक विशेष व्यवस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई है।

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