कन्वेयंस डीड निष्पादित होने से पहले अधिकतम मूल्य हासिल करने के लिए नीलामी की समीक्षा कर सकते हैं सार्वजनिक प्राधिकरण: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति के लिए अधिकतम मूल्य हासिल करने के उद्देश्य से कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण ई-नीलामी प्रक्रिया को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार रखता है, बशर्ते कन्वेयंस डीड (हस्तांतरण पत्र) के निष्पादन के जरिए कोई बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में न आया हो। न्यायमूर्ति पामिडीघंटम […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति के लिए अधिकतम मूल्य हासिल करने के उद्देश्य से कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण ई-नीलामी प्रक्रिया को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार रखता है, बशर्ते कन्वेयंस डीड (हस्तांतरण पत्र) के निष्पादन के जरिए कोई बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में न आया हो। न्यायमूर्ति पामिडीघंटम […]
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