'संपत्ति सौंपना आपराधिक विश्वासघात का मुख्य आधार': सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन विभाग के कैशियर को बरी करने के फैसले को बहाल रखा

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीफोन विभाग के कैशियर-सह-काउंटर क्लर्क को बरी करने के फैसले को बहाल रखा। यह मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 409 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धारा 316(5)) के तहत दर्ज किया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी को संपत्ति सौंपी गई, या उसने उसका गबन किया, या उसकी मंशा बेईमान थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने के फैसले को पलटने में हाई कोर्ट से गलती हुई। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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