वकील के मुद्दा नहीं उठाना कहने भर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण किसी मुद्दे को नकारात्मक रूप में तय नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण केवल किसी पक्ष के वकील के यह कहने पर कि वह किसी मुद्दे पर जोर नहीं दे रहा है, मुकदमे के दौरान तय किए गए मुद्दों का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168(1) के तहत बीमा कंपनी को नोटिस जारी करना जनहित में वैधानिक अनिवार्यता है। किसी पक्ष की सहमति या मुद्दे पर जोर न देने से इस दायित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने कहा कि मुकदमे में मुद्दे तय करना न्यायिक प्रक्रिया

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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