हिरासत के खिलाफ आवेदन पर फैसले में देरी का उचित कारण हो तो निवारक हिरासत अवैध नहीं होगी: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी होने मात्र से हिरासत आदेश अवैध नहीं हो जाता, यदि अधिकारी देरी का संतोषजनक कारण बताते हैं। कोर्ट ने जनगणना और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े कार्यों को 52 दिनों की […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी

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