यूपी पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझ रही है: हाईकोर्ट ने हिरासत को अवैध ठहराया, व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझकर काम करती दिखाई दे रही है। अदालत ने FIR दर्ज होने से पहले एक व्यक्ति को हिरासत में रखने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसकी हिरासत अवैध घोषित की। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी
सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत संक्षेप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझकर काम करती दिखाई दे रही है। अदालत ने FIR दर्ज होने से पहले एक व्यक्ति को हिरासत में रखने और गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसकी हिरासत अवैध घोषित की। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यदि व्यक्ति किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षिका को दिया 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पूरा वेतन
कनॉट प्लेस में CJP के प्रदर्शन को रोकने की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, पत्रकारों को गिरफ्तारी से राहत देने की मांग पर सुनवाई टली
सूरत खुदकुशी मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को दी नियमित जमानत
कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ दिल्ली हाईकोर्ट
हॉस्टल के खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर यूनिवर्सिटी लापरवाही नहीं बरत सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
मृत संयुक्त डिक्रीधारक का नाम निष्पादन अर्जी में होने से पूरी कार्यवाही शून्य नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
युवाओं को जिंदगी भर अपराधी नहीं माना जाना चाहिए: नाबालिग रहते दर्ज मामले के कारण कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का दिया आदेश
सीएमआरएल रिश्वत मामला: केरल हाईकोर्ट ने खारिज की पिनाराई विजयन की अपील याचिका, एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ
ताज़ा ख़बरें
- छात्रों की जानकारी के बिना फर्जी दाखिले की जांच के निर्देश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ और जौनपुर के संस्थानों पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
- 'हिस्ट्री-शीटर' होने से आरोपी के अनुच्छेद 21 के अधिकार कम नहीं हो जाते: कस्टोडियल डेथ केस में हाईकोर्ट का 3 पुलिसकर्मियों को जमानत से इनकार
- विशेष परिस्थितियों के बिना पिता 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए बच्चे की कस्टडी नहीं मांग सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास के आधार पर पूरे अभियोजन पक्ष को खारिज नहीं किया जा सकता
- न्यायिक समीक्षा के सीमित आधार और 20 साल की देरी: हाईकोर्ट ने अंबेडकर नगर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- मौत से ठीक पहले क्रूरता के सबूत नहीं और इलाज के दौरान वित्तीय मदद भेजी: दहेज हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति को दी जमानत
- सरकारी नौकरी में एक ही जगह तैनात रहने की जिद नहीं कर सकता पूर्व सैनिक: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- महाराष्ट्र SIR को चुनौती देने वाली याचिका राहुल गांधी की याचिका के साथ सूचीबद्ध करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- राज्यवार मुद्दों पर होगी सुनवाई
