होम›हाई कोर्ट›छात्रों की जानकारी के बिना फर्जी दाखिले की जांच के निर्देश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ और जौनपुर के संस्थानों पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट
छात्रों की जानकारी के बिना फर्जी दाखिले की जांच के निर्देश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ और जौनपुर के संस्थानों पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आजमगढ़ के एक स्कूल और उससे जुड़े कोचिंग संस्थान के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत यह पता लगाना चाहती है कि क्या ये संस्थान छात्रों को उनकी जानकारी के बिना डमी स्कूलों में नामांकित दिखाने का कोई नेटवर्क चला रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन […]
सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
स्रोत संक्षेप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आजमगढ़ के एक स्कूल और उससे जुड़े कोचिंग संस्थान के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत यह पता लगाना चाहती है कि क्या ये संस्थान छात्रों को उनकी जानकारी के बिना डमी स्कूलों में नामांकित दिखाने का कोई नेटवर्क चला रहे हैं। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन […]
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →हाई कोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षिका को दिया 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पूरा वेतन
हाई कोर्ट
कनॉट प्लेस में CJP के प्रदर्शन को रोकने की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, पत्रकारों को गिरफ्तारी से राहत देने की मांग पर सुनवाई टली
हाई कोर्ट
सूरत खुदकुशी मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी महिला को दी नियमित जमानत
हाई कोर्ट
कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ दिल्ली हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
हॉस्टल के खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर यूनिवर्सिटी लापरवाही नहीं बरत सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
मृत संयुक्त डिक्रीधारक का नाम निष्पादन अर्जी में होने से पूरी कार्यवाही शून्य नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
यूपी पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझ रही है: हाईकोर्ट ने हिरासत को अवैध ठहराया, व्यक्ति की तत्काल रिहाई का आदेश
हाई कोर्ट
युवाओं को जिंदगी भर अपराधी नहीं माना जाना चाहिए: नाबालिग रहते दर्ज मामले के कारण कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने पर पटना हाईकोर्ट ने पुनर्विचार का दिया आदेश
ताज़ा ख़बरें
- सीएमआरएल रिश्वत मामला: केरल हाईकोर्ट ने खारिज की पिनाराई विजयन की अपील याचिका, एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ
- 'हिस्ट्री-शीटर' होने से आरोपी के अनुच्छेद 21 के अधिकार कम नहीं हो जाते: कस्टोडियल डेथ केस में हाईकोर्ट का 3 पुलिसकर्मियों को जमानत से इनकार
- विशेष परिस्थितियों के बिना पिता 'हेबियस कॉर्पस' याचिका के जरिए बच्चे की कस्टडी नहीं मांग सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास के आधार पर पूरे अभियोजन पक्ष को खारिज नहीं किया जा सकता
- न्यायिक समीक्षा के सीमित आधार और 20 साल की देरी: हाईकोर्ट ने अंबेडकर नगर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- मौत से ठीक पहले क्रूरता के सबूत नहीं और इलाज के दौरान वित्तीय मदद भेजी: दहेज हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति को दी जमानत
- सरकारी नौकरी में एक ही जगह तैनात रहने की जिद नहीं कर सकता पूर्व सैनिक: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- कोर्ट से मंजूर समझौते के तहत संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ने वाला व्यक्ति बाद में उसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
