सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को मंदिर की जमीन दान करने का फैसला किया रद्द, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य सरकार किसी अस्थाई ट्रस्टी से मंदिर की संपत्ति उपहार या दान के रूप में कानूनी तौर पर हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि राज्य संरक्षक की भूमिका में होता है, इसलिए वह उन धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी

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