मुजफ्फरपुर में लोक अदालत में ट्रांसपोर्ट व ट्रैफिक चालानों से 1.09 करोड़ की वसूली
7‑12 सितंबर के दौरान 266 ट्रांसपोर्ट चालानों से 18.89 लाख और 13,803 ट्रैफिक चालानों से 90.10 लाख रुपये इकट्ठा कर कुल 14,069 चालानों से 1.09 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। विभाग ने बताया कि भुगतान करने वाले नागरिकों के चालान निष्पादित हो चुके हैं, पर सिस्टम अपडेट में समय लग सकता है, इसलिए आवश्यक दस्तावेज़ लेकर डीटीओ कार्यालय से संपर्क करें।

सौजन्य से:- Hindustan
Muzaffarpur News: लोक अदालत में परिवहन विभाग ने वसूले 1.09 करोड़
Muzaffarpur News: रिपोर्ट जारी - परिवहन विभाग ने जारी किया लोक अदालत में निष्पादित मामलों का आंकड़ा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत में बीते शनिवार को जिले में लंबित चालानों के निष्पादन में बड़ी सफलता मिली है। परिवहन विभाग की ओर से जारी फाइनल रिपोर्ट के अनुसार जिले में रिकॉर्ड वसूली की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर से 12 सितंबर तक मुजफ्फरपुर में कुल 266 ट्रांसपोर्ट चालानों से 18 लाख 89 हजार 746 रुपये और 13,803 ट्रैफिक चालानों से 90 लाख 10 हजार 500 रुपये की वसूली की गई है। कुल मिलाकर 14069 चालानों से 1.09 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। ट्रैफिक चालानों की संख्या के मामले में मुजफ्फरपुर राज्य के टॉप जिलों में रहा है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों ने लोक अदालत के दिन अपना चालान का पैसा जमा किया है, उनके चालानों का निष्पादन कर दिया गया है। सिस्टम में अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने 12 सितंबर को ऑनलाइन पैसा जमा किया है और उसका चालान अभी तक निष्पादित नहीं दिख रहा है तो वे अपने दस्तावेजों के साथ डीटीओ कार्यालय मुजफ्फरपुर में संपर्क कर अपना चालान निष्पादित करा सकते हैं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
देहरादून में 29 सितंबर को डाक विभाग की मासिक डाक अदालत आयोजित

भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के PM को आमंत्रित किया, पर वे अनुपस्थित रहे

UPI शुल्क नीति में उलटफेर: सरकार की नई दिशा पर सवाल

UPI लेन‑देन पर शुल्क लगने की चर्चा, सरकार के बयानों में उलटफेर

UPI लेन‑देन पर शुल्क का प्रस्ताव, सरकार की नीति में उलटफेर पर सवाल

UPI भुगतान में शुल्क के प्रस्ताव पर सरकार का उलटा रुख: एक साल में MDR को समर्थन

UPI पे शुल्क की योजना पर सरकार का दोहरा रवैया: एक साल पहले खंडन, अब समर्थन

UPI लेन‑देन पर शुल्क विवाद: सरकार की नीति में अचानक बदलाव
ताज़ा ख़बरें
- UPI पर चार्ज लगाने पर सरकार की बदलती पॉलिसी: पहले उलट, अब MDR पक्ष में
- UPI पर चार्ज लगाने का विवाद: सरकार की बदलती नीति
- UPI पर चार्ज लगाने पर सरकार का नया रुख: MDR को स्वीकारते हुए
- UPI भुगतान पर शुल्क तय: सरकार की नीति में उलटफेर पर सवाल
- केन्द्रीय सरकार से टेट कानून पर त्वरित अध्यादेश का आवाहन: फौगाट
- नए शहरी विकास कानून में ट्रांजिट‑ओरिएंटेड डेवलपमेंट को लागू करने के पाँच आवश्यक कदम
- UPI लेनदेन पर शुल्क के फैसले में सरकार का दोहरा रुख
- हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को गिरफ्तारी प्रक्रिया में SOP के कागजीपन पर कड़ी फटकार

