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MMDR कानून से झारखंडियों के अधिकार छीनेंगे? विनोद पांडेय ने कहा, सड़क से संसद तक करेंगे विरोध

झामुमो ने नया MMDR बिल को हर मोर्चे पर चुनौती देने का निर्णय लिया, जिसमें सड़क प्रदर्शन, संसद में प्रतिवाद और न्यायालय में केस दायर करना शामिल है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि यह कानून राज्य के लोगों के हक को हानि पहुँचाता है और भाजपा‑शासन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बकाया राशि को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर संघर्ष जारी रहेगा।

14 सितंबर 2026 को 02:04 pm बजे
MMDR कानून से झारखंडियों के अधिकार छीनेंगे? विनोद पांडेय ने कहा, सड़क से संसद तक करेंगे विरोध

सौजन्य से:- ETV Bharat

हर झारखंडी का हक और अधिकार छिनने वाला है MMDR कानून! सड़क से सदन और कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई: विनोद पांडेय

झामुमो ने MMDR कानून के खिलाफ सड़क से सदन और कोर्ट जाने तक की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

Published : September 14, 2026 at 7:02 PM IST

रांची: नए MMDR बिल के कानून का रूप लेने के बाद झामुमो ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन और अदालती लड़ाई लड़ने की घोषणा की है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने झामुमो के केंद्रीय कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत में इसकी घोषणा की. उन्होंने बताया कि MMDR कानून हर झारखंडी का हक और अधिकार छिनने वाला कानून है और हर मोर्चे पर झामुमो इसका विरोध करेगा.

काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंडी!

झामुमो नेता विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने की घोषणा करते हुए बताया कि कोई भी झारखंडी इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा. पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने कहा है कि राज्य सरकार और झारखंड की जनता, अपने हक और अधिकार के प्रति पूरी सजग है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से MMDR कानून बनाया गया है, उससे झारखंड के लोगों का हक और अधिकार प्रभावित होते हैं, इसलिए पार्टी हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेगी.

“सरकार और इस राज्य के लोग अपने हक और अधिकार के प्रति बहुत सजग हैं. जिस तरह से MMDR कानून बनाया गया, यहां के लोगों के हक और अधिकार छीनने का काम किया गया, हम हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे.”:विनोद पांडेय, केंद्रीय महासचिव, झामुमो

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक मंच या पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि झामुमो सड़क से लेकर सदन तक और जरूरत पड़ी तो न्यायपालिका तक अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएगा. विनोद पांडेय ने साफ शब्दों में कहा कि “चाहे सड़क में हो, सदन में हो या न्यायपालिका में हो, हर जगह इस राज्य के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी.”

भाजपा सरकार कुचल रही है हक और अधिकार

झामुमो केंद्रीय महासचिव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां-जहां भाजपा की नीतियों का विरोध करने वाले दलों की सरकारें हैं, वहां के लोगों का हक और अधिकार इसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कुचला जा रहा है. केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार पर हमारा बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि, अब ब्याज के साथ बढ़कर 1 लाख 50 हजार करोड़ हो गया है.

झामुमो का जारी रहेगा संघर्ष

विनोद पांडेय ने इस बयान से साफ कर दिया है कि पार्टी, MMDR कानून के मुद्दे को झारखंड के अधिकार और हित से जोड़कर आगे बढ़ाने की तैयारी में है. उनका जोर इस बात पर है कि राज्य के लोगों के हक और अधिकार से जुड़े इस सवाल पर राजनीतिक और कानूनी, दोनों स्तरों पर संघर्ष जारी रखा जाए.

ये भी पढ़ें- MMDR संशोधन बिल को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा- हेमंत सरकार आंदोलन करे, बीजेपी करेगी स्वागत

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