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पेपर लीक: जाट का दावा, कांग्रेस सरकार ने 2022 में सख्त कानून बनाया था

पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में सख्त कानून बनाया था, जिससे पेपर लीक मामले में आरोपियों की जमानत नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की राय से सख्त कानून बनाना चाहिए, यह पूरे देश का मुद्दा बन गया है.

26 जून 2026 को 01:25 pm बजे
पेपर लीक: जाट का दावा, कांग्रेस सरकार ने 2022 में सख्त कानून बनाया था

सौजन्य से:- ETV Bharat

पूर्व मंत्री रामलाल जाट बोले, छात्रों से पूछकर बनाओ पेपर लीक कानून

भीलवाड़ा में पूर्व मंत्री रामलाल जाट और धौलपुर में विधायक रोहित बोहरा ने नीट पेपर लीक पर केंद्र-राज्य सरकार को घेरा.

Published : June 26, 2026 at 5:44 PM IST

भीलवाड़ा/ धौलपुर: पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने पेपर लीक रोकने के लिए छात्रों की राय से सख्त कानून बनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश में नीट सहित 90 पेपर लीक हो चुके हैं, युवाओं में आक्रोश है. शनिवार शाम 6 बजे भीलवाड़ा में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम होगा, जिसमें भाजपा-आरएसएस के छात्र भी आमंत्रित हैं. जाट ने कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार ने गैर-जमानती धाराओं वाला सख्त कानून बनाया था, उसी से अब आरोपियों की जमानत नहीं हो रही. नीट परीक्षा में आर्मी तैनात करना सरकार की नाकामी है, आर्मी बाहरी सुरक्षा के लिए है. राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कमेटी में 'कॉमर्शियल' लोग होने से चंदा चोरी हुआ. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब धरातल पर अपना कैडर मजबूत कर रही है. इधर, धौलपुर में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम हुआ. इसमें धौलपुर में विधायक रोहित बोहरा और संजय जाटव ने नीट पेपर लीक पर केंद्र-राज्य सरकार को घेरा.

जाट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक देश में नीट सहित लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे युवाओं में आक्रोश है. पूर्व मंत्री ने कहा कि पेपर लीक आज पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है. पेपर लीक की रोकथाम को लेकर देश में छात्रों की राय लेकर सख्त कानून बने. राहुल गांधी ने कोटा में मामला उठाया था, अब भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर शनिवार शाम 6 से 9 बजे तक गैर-राजनीतिक रूप से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें भाजपा व आरएसएस से जुड़े छात्र भी आमंत्रित हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भीलवाड़ा जिले के बच्चों की आवाज राज्य व केंद्र सरकार तक पहुंचाना है.

कांग्रेस ने बनाया था सख्त कानून: पूर्व राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के समय 26 अप्रैल, 2022 को सख्त कानून बनाया था, जो देश में सबसे ज्यादा सख्त था. उसमें गैर-जमानती धारा का प्रावधान था. उस कानून के कारण ही वर्तमान सरकार में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानतें नहीं हो रही हैं. री-नीट परीक्षा के समय आर्मी की सुरक्षा में परीक्षा आयोजित हुई, जबकि आर्मी के जवान तो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं. नीट परीक्षा आयोजित करवाने में सरकार फेल है. पूर्व राजस्व मंत्री जाट ने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व देश में धरातल पर संगठन को मजबूत कर रहा है. भाजपा ने पहले कैडर बनाया, अब हम कांग्रेस का धरातल पर कैडर बना रहे हैं.

पढ़ें: नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, श्रीनिवास बीवी बोले, 'शिक्षा मंत्री बन गए 'लीक प्रधान'

राम मंदिर की कमेटी में 'कॉमर्शियल' लोग, इसलिए हुआ चंदा चोरी: राम मंदिर में चढ़ावा घोटाले के मुद्दे पर पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि देश में 1830 में स्वर्ण मंदिर बना था, एक ग्राम सोना चोरी नहीं हुआ. काशी विश्वनाथ और कई धार्मिक स्थलों पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ. यह पहला ऐसा मंदिर है, जहां आम जनता की आस्था जुड़ी है, क्योंकि यह श्रीराम की जन्मभूमि है. हिंदू धर्म में चारों शंकराचार्य हैं, मंदिर की प्रतिष्ठा में संत बैठते हैं, राजनेता नहीं आते, जबकि भगवान श्रीराम मंदिर की प्रतिष्ठा में राजनेता शरीक हुए. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राम मंदिर कमेटी में 'कॉमर्शियल' लोग हैं, इसीलिए चंदा चोरी हुआ है.

धौलपुर में हुआ 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम: शहर के एक निजी गार्डन में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ. इसमें विधायक रोहित बोहरा और संजय जाटव ने नीट पेपर लीक पर केंद्र-राज्य सरकार को घेरा. बोहरा ने इसे सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए एनटीए की जवाबदेही तय करने और जिम्मेदारों के इस्तीफे की मांग की. कहा कि गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ, कई छात्र आत्महत्या कर चुके. धौलपुर की पेयजल-सिंचाई पर बोले कि वसुंधरा राजे की लिफ्ट इरिगेशन योजना का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया, पर धौलपुर का लाभ नहीं मिला. सरकार के पास योजना की स्थिति तक की जानकारी नहीं. नगर परिषद में तीन महीने से वेतन नहीं, वित्तीय प्रबंधन कमजोर है. बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने भी भाजपा नीतियों की आलोचना कर इस्तीफे मांगे. कार्यक्रम में पेपर लीक व छात्र समस्याओं पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग उठी.

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