होम›सुप्रीम कोर्ट›सुप्रीम कोर्ट ने ECI से 2023 के श्रृंगेरी विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ECI से 2023 के श्रृंगेरी विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी

बुधवार (14 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती का रिकॉर्ड न रखने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को फटकार लगाई। यह मामला कांग्रेस सदस्य टीडी राजेगौड़ा द्वारा दायर एक अपील से जुड़ा है। राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया, जब कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर वोटों की दोबारा गिनती के बाद उन्हें विधायक पद से हटा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, बीजेपी के डीएन जीवराज ने उस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में शपथ ले ली। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेटस को एंटी' (यानी दोबारा गिनती से पहले

16 अक्टूबर 2026 को 01:14 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने ECI से 2023 के श्रृंगेरी विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

बुधवार (14 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती का रिकॉर्ड न रखने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को फटकार लगाई। यह मामला कांग्रेस सदस्य टीडी राजेगौड़ा द्वारा दायर एक अपील से जुड़ा है। राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया, जब कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर वोटों की दोबारा गिनती के बाद उन्हें विधायक पद से हटा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, बीजेपी के डीएन जीवराज ने उस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में शपथ ले ली। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टेटस को एंटी' (यानी दोबारा गिनती से पहले

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने की मांग, 27 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने की मांग, 27 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

पक्की कानूनी सहमति होने से पहले सार्वजनिक संपत्ति की कीमत बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण नीलामी पर फिर से विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

पक्की कानूनी सहमति होने से पहले सार्वजनिक संपत्ति की कीमत बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण नीलामी पर फिर से विचार कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

विवादित व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया
सुप्रीम कोर्ट

विवादित व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया

ट्रायल से पहले की हिरासत को 'बिना ट्रायल के सजा' में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

ट्रायल से पहले की हिरासत को 'बिना ट्रायल के सजा' में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

मेडिकल रिपोर्ट में 75.5% दिव्यांगता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना 100% कार्यात्मक दिव्यांगता; मुआवजा ₹77.84 लाख किया
सुप्रीम कोर्ट

मेडिकल रिपोर्ट में 75.5% दिव्यांगता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना 100% कार्यात्मक दिव्यांगता; मुआवजा ₹77.84 लाख किया

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले से असहमति जताना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 लोगों के खिलाफ केस रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले से असहमति जताना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 13 लोगों के खिलाफ केस रद्द किया

जल निकायों पर नहीं दिया जा सकता रैयतवारी पट्टा; सुप्रीम कोर्ट का आदेश- निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ढहाने की कार्रवाई से पहले वैकल्पिक जमीन दे सरकार
सुप्रीम कोर्ट

जल निकायों पर नहीं दिया जा सकता रैयतवारी पट्टा; सुप्रीम कोर्ट का आदेश- निर्दोष फ्लैट खरीदारों को ढहाने की कार्रवाई से पहले वैकल्पिक जमीन दे सरकार

मंदिर की इनाम जमीन राज्य सरकार को दान नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने दानपत्र रद्द किया, तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट

मंदिर की इनाम जमीन राज्य सरकार को दान नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट ने दानपत्र रद्द किया, तमिलनाडु सरकार पर ₹1 लाख का जुर्माना

ताज़ा ख़बरें