दिल्ली उच्च न्यायालय: न्यायिक शुल्क की वापसी के लिए नीति बनाएं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें राज्य सरकार को न्यायिक शुल्क की वापसी के लिए एक नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। Bar & Bench के अनुसार, यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसमें न्यायिक शुल्क की वापसी में देरी की समस्या को उठाया गया था।

न्यायालय ने कहा कि न्यायिक शुल्क की वापसी में देरी एक गंभीर समस्या है, जो वादियों को परेशान करती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, न्यायालय ने राज्य सरकार से एक नीति बनाने के लिए कहा है, जिससे न्यायिक शुल्क की वापसी में तेजी लाई जा सके। सूत्र: Bar & Bench