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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, वादियों को जल्द न्यायिक शुल्क वापसी का हक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि उसे न्यायिक शुल्क की वापसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए। न्यायालय का यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

21 मई 2026 को 03:59 am बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, वादियों को जल्द न्यायिक शुल्क वापसी का हक

सौजन्य से:- बार एंड बेंच

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें राज्य सरकार को न्यायिक शुल्क की वापसी के लिए एक नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बार एंड बेंच के अनुसार, यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसमें न्यायिक शुल्क की वापसी में देरी की समस्या को उठाया गया था।

न्यायालय ने कहा कि न्यायिक शुल्क की वापसी में देरी एक गंभीर समस्या है, जो वादियों को परेशान करती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, न्यायालय ने राज्य सरकार से एक नीति बनाने के लिए कहा है, जिससे न्यायिक शुल्क की वापसी में तेजी लाई जा सके। सूत्र: बार एंड बेंच

#न्यायिक शुल्क#दिल्ली उच्च न्यायालय#न्यायालय आदेश

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