होमअपराधअमृतसर में एएसआई की हत्या के बाद AAP सरकार पर कानून व्यवस्था के दोषारोपण
अपराध

अमृतसर में एएसआई की हत्या के बाद AAP सरकार पर कानून व्यवस्था के दोषारोपण

पंजाब के अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से राजनीतिक घमासान भड़क गया और कांग्रेस एवं बीजेपी ने AAP सरकार पर कानून व्यवस्था निभाने में असफलता का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि यदि पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा पर भरोसा कैसे किया जा सकता है।

18 सितंबर 2026 को 10:05 am बजे
अमृतसर में एएसआई की हत्या के बाद AAP सरकार पर कानून व्यवस्था के दोषारोपण

सौजन्य से:- AajTak

पंजाब के अमृतसर में एएसआई हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड को लेकर पंजाब में सियासी घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब जनता की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी.

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए सुरिंदर कोली की मृत्यु: पुलिस ने क्या बताया?
अपराध

सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए सुरिंदर कोली की मृत्यु: पुलिस ने क्या बताया?

आदर्श न्यायाधीश: अरुण पल्लि का गतिशील करियर और उल्लेखनीय निर्णय
अपराध

आदर्श न्यायाधीश: अरुण पल्लि का गतिशील करियर और उल्लेखनीय निर्णय

अमृतसर में एएसआई की हत्या, मनीष तिवारी ने पंजाब की बिगड़ती सुरक्षा पर सवाल उठाए
अपराध

अमृतसर में एएसआई की हत्या, मनीष तिवारी ने पंजाब की बिगड़ती सुरक्षा पर सवाल उठाए

दिस्पैट्स: दिल्ली उच्च न्यायालय ने तय किया कि भारत से विदेश भुगतान पर स्वतः टैक्स नहीं लगेगा
अपराध

दिस्पैट्स: दिल्ली उच्च न्यायालय ने तय किया कि भारत से विदेश भुगतान पर स्वतः टैक्स नहीं लगेगा

सुरेंद्र कोली: नितारी केस के आरोपी की हैरिद्वार में अचानक हुई आत्महत्या
अपराध

सुरेंद्र कोली: नितारी केस के आरोपी की हैरिद्वार में अचानक हुई आत्महत्या

पीओसीएसओ एक्ट की दायित्व धारणा निरपेक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष को बरी किया
अपराध

पीओसीएसओ एक्ट की दायित्व धारणा निरपेक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर धारा 147A को रद्द करने वाले पं.हं. हाई कोर्ट फैसले पर लगाया ठहराव
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर धारा 147A को रद्द करने वाले पं.हं. हाई कोर्ट फैसले पर लगाया ठहराव

पश्चिम बंगाल में 37 लाख मतदाता सूची अपीलें अभी भी लंबित, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
अपराध

पश्चिम बंगाल में 37 लाख मतदाता सूची अपीलें अभी भी लंबित, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

ताज़ा ख़बरें