होम›सुप्रीम कोर्ट›न्याय प्राप्ति में देरी: 38 जजों की सुप्रीम कोर्ट तो 93 हजार केस लंबित, क्या है सच?
सुप्रीम कोर्ट
न्याय प्राप्ति में देरी: 38 जजों की सुप्रीम कोर्ट तो 93 हजार केस लंबित, क्या है सच?
भारत की सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने की देरी के कई कारण हैं। इनमें से एक कारण है कि केस लंबित होना। इस साल 93 हजार से अधिक केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

सौजन्य से:- facebook.com
38 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट… फिर भी 93 हजार केस लंबित, आखिर न्याय मिलने में देरी क्यों?
#supremecourt #judiciary #pendingcases #justicedelayed #lawandjustice #themtaspeaks #manojtibrewalaakash
Watch...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट
न्याय व्यवस्था में डिजिटल क्रांति: मजबूती की दिशा में एक नई उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिया अटॉर्नी जनरल का पन्ना, E20 पेट्रोल एक्सपेरिमेंट की सच्चाई खुल गई

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालयों को दिया निर्देश, मजिस्ट्रेट को होगी ये जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट
सत्र न्यायालय के मामलों में मजिस्ट्रेट को देने की जरूरत नहीं?

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सुनवाई, केंद्र सरकार ने कहा विश्लेषण के बाद आगे की कवायद

सुप्रीम कोर्ट
देश में आज से वीबी-जी राम जी कानून लागू; राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग; राउंड-16 में फ्रांस

सुप्रीम कोर्ट
आज से लागू हो रहा है VB-G RAM G कानून, अब मजदूरी के रोज कितने रुपये मिलेंगे?

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : एसिड पीड़ितों को मिलेगी आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत सहायता
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला: अधिकारी की उपस्थिति में भी आपराधिक साजिश का अनुमान लगाना आसान नहीं
- चंबल अभयारण्य में बुलडोजर ने बांधी अवैध रेत की रेत की धारा
- फुटपाथों के अतिक्रमण से निराशा: तेघड़ा बाजार में यातायात की समस्या
- 19 वर्षीय अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिकार का बचाव किया और जीत हासिल की
- सुप्रीम कोर्ट में फिर खाली पोस्ट: ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बावजूद
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भागलपुर में NH-80 के दुकानदारों में खलबली, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने माना पंजीकृत विक्रय पत्रों में छोटी-मोटी विसंगतियों को नहीं देखा जा सकता
- कॉमेडी, पॉडकास्ट और AI कंटेंट पर लगेगी लगाम: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

