पूर्णिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, एनआई एक्ट के लंबित मामले निपटेंगे
पूर्णिया में 18 जुलाई को एक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां एनआई एक्ट के लंबित मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Bihar
- Purnia
- Special Lok Adalat To Be Organised On 18th To Settle Pending Cases Under NI Act
18 को विशेष लोक अदालत का आयोजन एनआई एक्ट के लंबित मामले निपटेंगे
- कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज | पूर्णिया
राष्ट्रीय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्हैया जी चौधरी के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी अवर न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम रंजना दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजू कुमार शाह, पीयूष चावला, अक्षय नारंग, कमलेश कुमार, शिवांग श्रीवास्तव, मोहम्मद कामरान, पंकज कुमार तथा न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी गुफरान, रुचि द्विवेदी और आशीष देव मौजूद रहे।
बैठक में सचिव सुनील कुमार एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित एनआई एक्ट के अधिकाधिक मामलों में पक्षकारों के बीच प्री-सिटिंग आयोजित करें।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
विशेष लोक अदालत 18 जुलाई को, चेक बाउंस विवादों का आपसी सुलह से निपटेंगे

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में शीर्ष अधिकारियों की नए दायित्वों की घोषणा

विन्ह लॉन्ग ने 2025 के ई-कॉमर्स कानून के कार्यान्वयन में तेजी लाई

कानूनी प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों की घोषणा

स्पेशल लोक अदालत में एनआई एक्ट के मामलों का त्वरित निष्पादन

2026 में देश में कानूनी विषयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक घोषित

विशेष क्षेत्रों में प्रवेश के लिए न्यूनतम गुणवत्ता आश्वासन सीमा घोषित

विशेष लोक अदालत आठeenth जुलाई को
ताज़ा ख़बरें
- पहाड़ी राज्यों में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के नियम क्यों हैं इतने सख्त?
- मुख्यमंत्री योगी देंगे चित्रकूट को 950 करोड़ की सौगात, करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा
- स्वास्थ्य और कानून विषयों के लिए प्रवेश कट-ऑफ स्कोर: उम्मीदवारों के लिए विकल्प क्या हैं?
- राज्य स्वामित्व वाली और विदेशी निवेश वाली अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम
- निवास स्थान से मुक्ति: नई नागरिक स्थिति कानून 2026
- न्यायपालिका की पहल: एनआई एक्ट मामलों की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा
- राष्ट्रीय लोक अदालत और एनआई एक्ट मामलों की विशेष लोक अदालत के लिए तैयारियां तेज
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझेदारी: नवाचार और विकास की दिशा

