होम›कानून›पूर्णिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, एनआई एक्ट के लंबित मामले निपटेंगे
कानून

पूर्णिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, एनआई एक्ट के लंबित मामले निपटेंगे

पूर्णिया में 18 जुलाई को एक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां एनआई एक्ट के लंबित मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

10 जुलाई 2026 को 12:57 am बजे
पूर्णिया में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन, एनआई एक्ट के लंबित मामले निपटेंगे

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

- Hindi News

- Local

- Bihar

- Purnia

- Special Lok Adalat To Be Organised On 18th To Settle Pending Cases Under NI Act

18 को विशेष लोक अदालत का आयोजन एनआई एक्ट के लंबित मामले निपटेंगे

- कॉपी लिंक

भास्कर न्यूज | पूर्णिया

राष्ट्रीय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय, पूर्णिया परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्हैया जी चौधरी के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी अवर न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम रंजना दुबे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजू कुमार शाह, पीयूष चावला, अक्षय नारंग, कमलेश कुमार, शिवांग श्रीवास्तव, मोहम्मद कामरान, पंकज कुमार तथा न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी गुफरान, रुचि द्विवेदी और आशीष देव मौजूद रहे।

बैठक में सचिव सुनील कुमार एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित एनआई एक्ट के अधिकाधिक मामलों में पक्षकारों के बीच प्री-सिटिंग आयोजित करें।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
कानून

ट्रेन के वॉशरूम में पानी नहीं होने पर परिवार ने बीच में छोड़ी यात्रा, रेलवे अधिकारियों पर सेवा में कमी; उपभोक्ता आयोग ने ₹16,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया
कानून

एडवांस भुगतान के बावजूद शादी के गहने नहीं देना सेवा में कमी: हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता आयोग ने ज्वेलर को 7.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग
कानून

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज
कानून

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें
कानून

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम को गिरफ्तार करने से पहले 7 दिन का नोटिस दें

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट
कानून

पत्नी की लिंक्डइन प्रोफाइल 'पर्याप्त आय' का सबूत नहीं, इससे वह गुजारा-भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाती: बेंगलुरु कोर्ट

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार
कानून

खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द होने पर भी यात्रियों को समय पर सूचना देना जरूरी: उपभोक्ता आयोग ने ₹1.88 लाख मुआवजे का आदेश रखा बरकरार

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
कानून

खड़गे परिवार के ट्रस्ट को जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक की विशेष अदालत ने कार्यवाही रोकी, 18 नवंबर को अगली सुनवाई

ताज़ा ख़बरें