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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के जाति-आधारित जनगणना निर्णय को सही ठहराया
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के 2027 के जाति-आधारित जनगणना निर्णय को मान्य कर दिया। यह निर्णय जाति-आधारित जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के पक्ष में आया। इस निर्णय से देश की जनसंख्या नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
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