'ट्रायल में देरी के आधार पर PMLA के तहत जमानत की सख्त शर्तों को दरकिनार नहीं किया जा सकता': झारखंड हाईकोर्ट ने 750 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में जमानत से इनकार किया
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना या ट्रायल में देरी होना, अपने आप में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) की धारा 45 के तहत तय की गई जमानत की सख्त शर्तों को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही हिरासत की अवधि महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ ही अपराध की गंभीरता, समाज पर इसके असर और जमानत से जुड़े कानूनी प्रतिबंधों पर भी विचार करना जरूरी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिव कुमार देवरा की जमानत अर्जी खारिज की। आरोप है कि वह एक ऐसे

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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना या ट्रायल में देरी होना, अपने आप में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) की धारा 45 के तहत तय की गई जमानत की सख्त शर्तों को खत्म नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि भले ही हिरासत की अवधि महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसके साथ ही अपराध की गंभीरता, समाज पर इसके असर और जमानत से जुड़े कानूनी प्रतिबंधों पर भी विचार करना जरूरी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिव कुमार देवरा की जमानत अर्जी खारिज की। आरोप है कि वह एक ऐसे
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