मां की सरकारी नौकरी के कारण आधिकारिक यात्रा, बच्चे की कस्टडी पिता को देने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मां की सरकारी नौकरी और उससे जुड़ी आधिकारिक यात्राएं अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकतीं कि वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। खासकर तब, जब पिता भी अपने पेशेवर दायित्वों में व्यस्त हो। अदालत ने दोहराया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता में से किसी के कानूनी या प्राथमिकता संबंधी अधिकार के बजाय बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होना चाहिए। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की खंडपीठ पिता की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मां की सरकारी नौकरी और उससे जुड़ी आधिकारिक यात्राएं अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकतीं कि वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। खासकर तब, जब पिता भी अपने पेशेवर दायित्वों में व्यस्त हो। अदालत ने दोहराया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता में से किसी के कानूनी या प्राथमिकता संबंधी अधिकार के बजाय बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होना चाहिए। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की खंडपीठ पिता की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने संरक्षक एवं प्रतिपाल्य
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