PMLA की कठोर जमानत शर्तें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकतीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत जमानत की कठोर शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकतीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना, खासकर तब जब निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना न हो, जमानत देने का महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में PMLA की सख्त शर्तों के बावजूद जमानत पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने प्रयाग ग्रुप से जुड़े धन

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झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत जमानत की कठोर शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकतीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना, खासकर तब जब निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना न हो, जमानत देने का महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में PMLA की सख्त शर्तों के बावजूद जमानत पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने प्रयाग ग्रुप से जुड़े धन
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