होम›सुप्रीम कोर्ट›राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'चोरों के सरदार' टिप्पणी वाले आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक
सुप्रीम कोर्ट

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'चोरों के सरदार' टिप्पणी वाले आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'चोरों के सरदार' और 'कमांडर-इन-थीफ' कहने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने आदेश दिया, “नोटिस जारी किया

13 अक्टूबर 2026 को 08:04 am बजे
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 'चोरों के सरदार' टिप्पणी वाले आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'चोरों के सरदार' और 'कमांडर-इन-थीफ' कहने से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। खंडपीठ ने आदेश दिया, “नोटिस जारी किया

यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।

लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट / मूल रिपोर्ट

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
SIR प्रक्रिया के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लंबित याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट

SIR प्रक्रिया के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लंबित याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई

दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की बहाली और नोटिस की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की बहाली और नोटिस की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली SIR: हटाए गए मतदाताओं को आवेदन पत्र भरने के लिए कहने की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ी 6
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली SIR: हटाए गए मतदाताओं को आवेदन पत्र भरने के लिए कहने की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ी 6

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के SIR को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के SIR को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका SIR निर्वाचक सूचियों में से
सुप्रीम कोर्ट

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका SIR निर्वाचक सूचियों में से

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने विशेष गहन संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
सुप्रीम कोर्ट

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने विशेष गहन संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सार्वजनिक खजाने से राहत मांगने पर राज्य को पक्षकार बनाना अनिवार्य, गैर-अनुदानित कॉलेजों पर लागू नहीं होती सरप्लस समायोजन नीति: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सार्वजनिक खजाने से राहत मांगने पर राज्य को पक्षकार बनाना अनिवार्य, गैर-अनुदानित कॉलेजों पर लागू नहीं होती सरप्लस समायोजन नीति: सुप्रीम कोर्ट

जगतार सिंह हवारा को पंजाब की जेल में भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आई. बी. से मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

जगतार सिंह हवारा को पंजाब की जेल में भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आई. बी. से मांगी रिपोर्ट

ताज़ा ख़बरें