CEC प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की हिंसा का मामला: केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (के. यू. डब्ल्यू. जे.), दिल्ली यूनिट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वह 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने, शारीरिक रूप से हमला करने, बदसलूकी करने और डराने-धमकाने के मामले में तुरंत दखल की मांग कर रहे हैं। के. यू. डब्ल्यू. जे., दिल्ली यूनिट के सचिव डॉ. डी. धनसुमोद के ज़रिए दायर इस रिट याचिका में पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की आज़ादी और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत मिले मौलिक

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप
केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (के. यू. डब्ल्यू. जे.), दिल्ली यूनिट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वह 10 और 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने, शारीरिक रूप से हमला करने, बदसलूकी करने और डराने-धमकाने के मामले में तुरंत दखल की मांग कर रहे हैं। के. यू. डब्ल्यू. जे., दिल्ली यूनिट के सचिव डॉ. डी. धनसुमोद के ज़रिए दायर इस रिट याचिका में पत्रकारों की सुरक्षा, प्रेस की आज़ादी और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत मिले मौलिक
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
SIR प्रक्रिया के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लंबित याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई

दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की बहाली और नोटिस की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली SIR: हटाए गए मतदाताओं को आवेदन पत्र भरने के लिए कहने की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ी 6

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के SIR को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका SIR निर्वाचक सूचियों में से

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने विशेष गहन संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सार्वजनिक खजाने से राहत मांगने पर राज्य को पक्षकार बनाना अनिवार्य, गैर-अनुदानित कॉलेजों पर लागू नहीं होती सरप्लस समायोजन नीति: सुप्रीम कोर्ट

जगतार सिंह हवारा को पंजाब की जेल में भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आई. बी. से मांगी रिपोर्ट
ताज़ा ख़बरें
- दिल्ली SIR के तहत हटाए गए वोटरों को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरना ज़रूरी: ECI के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, हमले और हिरासत: द. 18 सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाएं
- सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को निर्देश: ऑनलाइन टिकटों की तरह काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी इंश्योरेंस कवर दें
- 'अगर भौंकने से काम न चले तो वॉचडॉग को काटना ही होगा': संविधान के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जस्टिस कुरियन जोसेफ
- जुलाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन: हाई-पावर्ड जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार
- अगर चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो लोकतंत्र अपनी जड़ से ही ज़हरीला हो जाएगा: जस्टिस कुरियन जोसेफ
- पूर्व सीएम माणिक सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला: हाईकोर्ट नेFIR रद्द करने से किया इनकार
- 68 वर्षीय विधवा मां को छोड़ने के लिए इकलौते बेटे पर दबाव बनाना मानसिक क्रूरता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

