जुलाई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन: हाई-पावर्ड जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार
NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अन्य गड़बड़ियों को लेकर जुलाई में हुए 'जेन ज़ेड' (जनरल जेड) विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड जांच समिति ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार है। समिति ने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसके बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी देने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। एच. पी. ई. सी. ने कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि पोर्टल को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए नेशनल

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप
NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अन्य गड़बड़ियों को लेकर जुलाई में हुए 'जेन ज़ेड' (जनरल जेड) विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड जांच समिति ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पोर्टल लॉन्च के लिए तैयार है। समिति ने कहा कि पोर्टल लॉन्च होने के बाद इसके बारे में बड़े पैमाने पर जानकारी देने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। एच. पी. ई. सी. ने कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि पोर्टल को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए नेशनल
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
SIR प्रक्रिया के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, लंबित याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई

दिल्ली की वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की बहाली और नोटिस की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली SIR: हटाए गए मतदाताओं को आवेदन पत्र भरने के लिए कहने की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ी 6

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के SIR को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका SIR निर्वाचक सूचियों में से

AIMIM असदुद्दीन औवैसी ने विशेष गहन संशोधन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सार्वजनिक खजाने से राहत मांगने पर राज्य को पक्षकार बनाना अनिवार्य, गैर-अनुदानित कॉलेजों पर लागू नहीं होती सरप्लस समायोजन नीति: सुप्रीम कोर्ट

जगतार सिंह हवारा को पंजाब की जेल में भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आई. बी. से मांगी रिपोर्ट
ताज़ा ख़बरें
- दिल्ली SIR के तहत हटाए गए वोटरों को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरना ज़रूरी: ECI के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- CEC प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की हिंसा का मामला: केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
- दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, हमले और हिरासत: द. 18 सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाएं
- सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को निर्देश: ऑनलाइन टिकटों की तरह काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी इंश्योरेंस कवर दें
- 'अगर भौंकने से काम न चले तो वॉचडॉग को काटना ही होगा': संविधान के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जस्टिस कुरियन जोसेफ
- अगर चुनाव आयोग की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो लोकतंत्र अपनी जड़ से ही ज़हरीला हो जाएगा: जस्टिस कुरियन जोसेफ
- पूर्व सीएम माणिक सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला: हाईकोर्ट नेFIR रद्द करने से किया इनकार
- 68 वर्षीय विधवा मां को छोड़ने के लिए इकलौते बेटे पर दबाव बनाना मानसिक क्रूरता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

