राजस्थान हाईकोर्ट के जर्जर भवन को बचाने नई इमारत का प्रस्ताव, मुख्य सचिव ने किया दौरा

हाईकोर्ट प्रशासन ने नई इमारत मांगी, सरकार को लिखा पत्र, मुख्य सचिव ने किया दौरा

आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन के मध्य गुंबद को बेहद जर्जर हालत में बताया गया है.

Published : September 5, 2026 at 9:16 PM IST

जोधपुर: हाईकोर्ट की मुख्य पीठ के जोधपुर स्थित भवन में खामियां और बदहाल स्थिति के चलते हाईकोर्ट प्रशासन ने 50 जजों के बैठने के लिए नई इमारत बनाने के लिए सरकार को लेटर लिखा है. इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए से डीपीआर बनाई जाएगी, लेकिन तब तक हाईकोर्ट के मौजूदा भवन की रिपेयरिंग और रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक डेडिकेटेड इंजीनियरिंग विंग स्थापित होगी, जो यह पूरा काम देखेगी.

प्रदेश के मुख्य सचिव शनिवार को जोधपुर दौरे पर रहे. वी श्रीनिवास ने कहा कि आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन को लेकर निर्देश दिए थे. मामले में हमारे कई अधिकारियों को 15 सितंबर को पेश होना है.आज हमने बैठक कर कई निर्णय लिए हैं. इसके लिए खास तौर पर एक पूरी तरह से समर्पित इंजीनियरिंग विंग हाईकोर्ट के लिए गठित होगी, जिसमें चार एईएन, एक एक्सईएन व एक एसी स्तर का अधिकारी हाईकोर्ट का काम देखेंगे.

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खामियों पर तय होगी जवाबदेही: मुख्य सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से सरकार को डेढ़ करोड़ की लागत से 50 कोर्ट रूम की इमारत बनाने के लिए डीपीआर बनाने के लिए पत्र मिला है. हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे. वर्तमान में जो काम चल रहा है, उसे तेजी से पूरा करने के लिए इंजीनियर और वर्कर्स बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस भवन को बनाने में जो खामियां रही हैं, उसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी.

नदियों में प्रदूषण पर कार्ययोजना बनेगी: इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, लूणी व बांडी नदियों में प्रदूषण की समस्या को लेकर बीस सूत्रीय कार्ययोजना के निर्देशों की पालना को लेकर भी बैठक हुई. मुख्य सचिव ने बताया, "बीस सूत्रीय एक्शन प्लान अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा. इसके लिए मैंने आज बासनी और सालावास ट्रीटमेंट प्लांट देखे हैं. इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ मेरी बात हुई है. 500 करोड़ के सीईटीपी प्लांट लगे हुए हैं, उनको पूरी क्षमता से चलाने के लिए निर्देशित किया है. साथ ही इनके संचालन को लेकर बात हुई है, जो ट्रस्ट इनको चलाएंगे, उनका प्रशासन के साथ कैसे समन्वय बने, इस पर भी चर्चा हुई है. एक्शन प्लान हाईकोर्ट की गठित कमेटी के साथ मिलकर तैयार होगा."

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पांच साल में ही खराब हुई इमारत: हाईकोर्ट के नए भवन की स्थिति को देखते हुए न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी एवं न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 10 अगस्त को स्वतः संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे की एक्सपर्ट रिपोर्ट के आधार पर पांच साल में ही भवन की ऐसी स्थिति होने को लेकर नाराजगी जताई थी

हाईकोर्ट का गुंबद कभी भी गिर सकता है: रिपोर्ट में इसके मध्य गुंबद के बेहद जर्जर हालत में होने और कभी भी गिरने की बात कही गई थी. अदालत ने इसे मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा और संवैधानिक संस्था की साख पर धब्बा मानते हुए राज्य सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के शीर्ष अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाया है.

15 सितंबर को ही राज्य के अधिकारियों को यहां पेश होना है. आईआईटी जोधपुर की विशेषज्ञ समिति ने 2023 की रिपोर्ट में स्लैब के कंक्रीट कवर के टूटने और स्टील रीबार में भारी जंग लगने की बात कही थी. जांच में स्टील में जंग, कंक्रीट में जंग के कारण दरारें, छत के किनारे के कॉलम में गंभीर रूप से जंग लगे सरिये और वाटरप्रूफिंग से जुड़ी कमियां सामने आई थीं.

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