सुप्रीम कोर्ट ने हत्या आरोपी की ज़मानत रद्द याचिका खारिज, सोशल मीडिया के डींग मारने वाले वीडियो को निरर्थक कहा

साक्षात्कारसुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी की ज़मानत रद्द से इनकार किया; आरोपी ने कहा था, "पैसे और ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है

ज़मानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया था कि "इस देश में पैसे और ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक हत्या के आरोपी की ज़मानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। ज़मानत पर रिहा होने के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया था कि "इस देश में पैसे और ताकत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।"

जस्टिस विक्रम नाथ, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ज़मानत आदेश को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता की अपील खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी, विशाल, बस अपनी वापस मिली आज़ादी का जश्न मना रहा था और इस सुझाव को खारिज कर दिया कि उसकी पोस्ट से पैसे या रसूख का गलत इस्तेमाल झलकता है।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "ठीक है। यह एक उपलब्धि है। उसे आज़ादी मिली, वह जश्न मना रहा था। अगर उसके पास पैसा और ताकत होती, तो वह कभी अंदर ही नहीं जाता। वह पैसा वकील की फीस थी।"

यह मामला अक्टूबर 2022 में हरियाणा के बेरला गांव में टिन शेड लगाने को लेकर हुए ज़मीन विवाद से जुड़ा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने एक महिला को डंडे से मारा और कथित तौर पर गजानंद नाम के व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसकी बाद में चोटों के कारण मौत हो गई। विशाल को 28 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

एडिशनल सेशन जज ने फरवरी 2024 में उसकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में उसकी लगातार चार ज़मानत अर्जियां भी खारिज कर दी गईं।

हालांकि, 23 अप्रैल 2026 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विशाल को उसकी पांचवीं अर्जी पर रेगुलर ज़मानत दे दी।

हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश भारद्वाज ने गौर किया कि आरोप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि मृतक के शरीर पर कोई कटा हुआ घाव नहीं मिला था और बरामद हथियार कुल्हाड़ी के बजाय डंडा था।

हाई कोर्ट ने यह भी माना कि सभी मुख्य चश्मदीद गवाहों से पूछताछ हो चुकी थी और विशाल तीन साल पांच महीने से ज़्यादा समय तक प्री-ट्रायल हिरासत में रह चुका था, जबकि 31 में से केवल 8 गवाहों से ही पूछताछ हुई थी, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत उसके जल्द सुनवाई के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।

ज़मानत मिलने से नाराज़ और रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर आरोपी द्वारा पोस्ट किए गए डींग मारने वाले वीडियो का हवाला देते हुए, शिकायतकर्ता राजबाला ने ज़मानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता की आज़ादी बनाए रखी।

याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता की ओर से वकील सिद्धार्थ मित्तल पेश हुए। वकील समर विजय सिंह और सतीश कुमार ने प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।

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