होम›हाई कोर्ट›लंबित वादों की समीक्षा के लिए उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश
हाई कोर्ट

लंबित वादों की समीक्षा के लिए उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

चतरा के उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त और विभिन्न आयोगों में लंबित वादों की समीक्षात्मक बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने और न्यायालयों से मांगी गई सूचनाएं और प्रतिवेदन नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

12 जून 2026 को 08:55 pm बजे
लंबित वादों की समीक्षा के लिए उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

सौजन्य से:- Hindustan Hindi News

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों में लंबित वादों की समीक्षा,

सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों में लंबित वादों की समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं विभिन्न आयोगों में लंबित वादों की समीक्षा, सुप्री

उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश चतरा संवाददाता । समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त और विभिन्न आयोगों में लंबित वादों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने विभिन्न न्यायालयों एवं आयोगों में लंबित मामलों की प्रगति, विभागीय कार्रवाई तथा न्यायालयों द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी मामलों में समयबद्ध एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा न्यायालयों एवं आयोगों द्वारा मांगी गई सूचनाएं एवं प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि न्यायालयों एवं आयोगों से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। सभी विभाग लंबित वादों की नियमित समीक्षा करें तथा संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु समन्वित रूप से कार्य करें। उन्होंने न्यायालयी मामलों में अद्यतन अभिलेख संधारण एवं समय पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों के प्रभावी निष्पादन एवं न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। बैठक में विधि शाखा प्रभारी विनय कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।फोटो 12 जून चतरा 4- डीसी रवि आनंद

लेखक के बारे में

Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी
हाई कोर्ट

पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर करने में देरी: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच
हाई कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में 'बाल सृजन' प्रदर्शनी का आयोजन, बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों की कलाकृतियों को मिला मंच

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम
हाई कोर्ट

मुंबई में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लग सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- मौजूदा नियम नाकाम

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

मिर्गी होना अपने आप में मानसिक क्रूरता का आधार नहीं, तलाक के लिए विशिष्ट घटनाएं साबित करनी होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
हाई कोर्ट

नौकरशाही की सुस्ती: 10 साल से अधिक समय तक चार्जशीट दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
हाई कोर्ट

चिट फंड की देनदारी के लिए जारी चेक बाउंस होने पर सामान्य वसूली मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई
हाई कोर्ट

कृषि भवन की 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 नवंबर को करेगा सुनवाई

ताज़ा ख़बरें