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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों पर हुए हमले की जांच हेतु सीबीआई की मांग को खारिज किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया परिसर के भीतर व बाहर वकीलों पर हुए कथित हमले की जांच के लिये सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी की माँग को अस्वीकार कर दिया। न्यायमूर्ति गिरिश कथपलिया ने यह तर्क दिया कि BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के शासन पार्टी सांसद होने से दिल्ली पुलिस में पक्षपात का अनुमान लगाना उचित नहीं है, तथा मामले में काबिलियत युक्त अपराध का अभाव है।

21 सितंबर 2026 को 12:05 pm बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों पर हुए हमले की जांच हेतु सीबीआई की मांग को खारिज किया

सौजन्य से:- Live Law

Delhi High Court Declines CBI Probe Into Lawyers' Assault During Protest Against BCI Chairman Manan Kumar Mishra

Nupur Thapliyal

21 Sept 2026 1:19 PM IST

The Court observed that the Delhi Police cannot be presumed to be biased just because Mishra was a ruling party MP.

The Delhi High Court has rejected a plea seeking a CBI or other independent agency probe into an alleged assault on advocates inside and outside the Bar Council of India (BCI) premises in late August.

Justice Girish Kathpalia disapproved of the submission that since BCI Chairman Maman Kuma Mishra is a Member of Parliament from the ruling dispensation, the Delhi Police will not act fairly.

"No basis has been submitted to buttress this apprehension. In the absence of any specific basis, it is not fair to tarnish the entire Delhi Police force in this manner, especially when petitioners' own case fails to make out a cognizable offence. Besides, the apprehension argument must also fail because even CBI against whom mandamus to register case and investigate has been sought is a government body. One should resist the temptation to discredit any government organisation by such general, sweeping and baseless allegations. For, it generates counterproductive cynicism and distrust in the mind of common man against the entire ecosystem," the bench observed.

Appearing for the lawyers, advocate Prashant Bhushan submitted that the plea sought investigation by the CBI or another independent agency as the Delhi Police falls under the Government and Manan Kumar Mishra, Chairman of BCI, is a Member of Parliament belonging to the ruling party.

It was argued that the said circumstances gave rise to apprehension of an unfair investigation.

The petitioner lawyers also submitted that despite their complaint, the Delhi Police had not taken action. It was argued that a Magistrate would not be able to direct seizure of the CCTV footage or other investigative steps and was also not empowered to direct a CBI investigation.

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