पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के दो‑हफ्ते में डीए‑डीआर भुगतान आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, DA बकाया दो हफ्ते में चुकाने के हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित डीए और डीआर की बकाया राशि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

HighLights

- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है

- भुगतान में चूक होती है तो राज्य को छह प्रतिशत साधारण ब्याज देना होगा

पीटीआई, नई दिल्ली। पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित डीए और डीआर की बकाया राशि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की सभी बकाया राशि का भुगतान दो सप्ताह के अंदर करने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

राज्य सरकार का कहना है कि 14,191 करोड़ रुपये की बकाया राशि का इतने कम समय में भुगतान संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा यह विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।

इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के तीन अगस्त के उस फैसले को चुनौति दी गई है, जिसमें राज्य सरकार को पंजाब में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू दरों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित डीए-डीआर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर भुगतान में चूक होती है तो राज्य को छह प्रतिशत साधारण ब्याज देना होगा।

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