भारत सरकार ने 2023 के मध्यस्थता अधिनियम से नई भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया

27 अगस्त 2026 को, कानून और न्याय मंत्रालय ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की एक अधिसूचना जारी की।

मुख्य विशेषताएं:

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परिषद का गठन मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 31(1) के तहत किया गया है और यह भारत में मध्यस्थता का समर्थन और विनियमन करने के लिए कानून के तहत परिकल्पित वैधानिक निकाय के रूप में काम करेगी।

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अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा।

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मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत, परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में कार्य करेगी जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान, अनुबंधों में प्रवेश करने और अपने नाम पर मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की शक्ति होगी।

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परिषद से अधिनियम के तहत मध्यस्थता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, प्रचार और विनियमन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निभाने की उम्मीद है।

[मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद, दिनांक 27-08-2026]

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